दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या निवारणासाठी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती, पण राज्य सरकारच्या मागणीला निवडणूक आयोगाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अद्यापपर्यंत सुरू आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारची शिथिलता देण्यात आलेली नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
पेंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मतदानाचे सर्व टप्पे संपल्याने आचारसंहितेमध्ये सूट मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण निवडणूक आयोगाने नकारघंटा वाजवल्याने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
प्रस्ताव आचारसंहितेच्या कचाटय़ात
आचारसंहितेच्या काळात एखाद्या अत्यंत तातडीच्या प्रकरणी आचारसंहितेतून सूट देऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, अशी प्रकरणे निवडणूक आयोगास शिफारस करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती स्थापन केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर होतात. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आतापर्यंतच्या एकूण 59 प्रस्तावांवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. तरी आचारसंहिता कालावधीत आचारसंहितेचे कटाक्षाने पालन केले जाईल, याची सर्व संबंधितांद्वारे दक्षता घ्यावी असे नमूद केले आहे. दरम्यान, नाशिक व कोकण विभागातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे.
सध्या राज्यातील 75 टक्के भागांत कोरडा दुष्काळ आहे. 25 जिल्ह्यांमधील 11 हजारांहून अधिक गावातल्या वस्त्यांमध्ये पाणीटंचाईचे अभूतपूर्व संकट आहे, तर राज्यातल्या सर्व धरणांमधील पाणीसाठा सुमारे 22 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे सध्या भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली होती.
