भल्यामोठय़ा होर्डिंग्ज तुमच्या नाकाखाली वर्षानुवर्षे उभ्या आहेत. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर सिडकोने कारवाई सुरू केली, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सिडकोचे कान उपटले. नियमानुसार कारवाईची मुभा न्यायालयाने सिडकोला दिली.
न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. होर्डिंग्जचे धोरण सिडकोने खंडपीठासमोर सादर केले. या धोरणानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर होर्डिंग्ज उभे करण्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असे सिडकोने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर तुमच्याकडे धोरण होते मग आधीच का नाही सांगितले, असे खंडपीठाने सिडकोला फटकारले.
याचिकार्त्या कंपन्यांचे होर्डिंग्ज अपेक्षित उंचीपेक्षा मोठे आहेत, असे सिडकोने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. कंपनीने होर्डिंग्ज काढले नाहीत तर सिडकोला कारवाईची मुभा आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. नव्याने परवानगीसाठी कंपनी सिडकोकडे अर्ज करू शकते. सिडकोने कंपनीच्या अर्जावर 45 दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
नवी मुंबई, पनवेल व रायगड येथील होर्डिंग्जवर सिडकोने कारवाई सुरू केली. दोन दिवसांत तुम्ही होर्डिंग्ज काढा अन्यथा आम्ही होर्डिंग्ज काढू, अशी ताकीद देणारी नोटीस सिडकोने कंपन्यांना धाडली. या नोटीसच्या धास्तीने आऊटडोअर अॅडव्हर्टायझिंग व अन्य कंपन्यांनी अॅड. शिवम दुबे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या. गावकऱयांच्या जागेत आमचे होर्डिंग्ज असून त्याचे भाडे गावकऱयांना दिले जाते. ग्रामपंचायतीकडून होर्डिंग्जसाठी रीतसर परवानगी घेतली आहे. सिडकोची नोटीस बेकायदा असून ती रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत केली.
