लैंगिक शोषणाचा बळी ठरलेल्या आणि त्यातूनच जन्मलेल्या बाळाला जन्मताच सेवाभावी संस्थेकडे देणाऱ्या अविवाहित मातेला दोन महिन्यांच्या बाळाचा पुन्हा एकदा ताबा मिळाला. या बाळाला तिच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती बाल कल्याण समितीने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन या बाळाची याचिकाकर्ती योग्य ती देखभाल, संगोपन करीत आहे की नाही यावर न्यायालयाकडून वर्षभर देखरेख ठेवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दुबईत नोकरीवर असताना वरिष्ठाकडून लैंगिंक शोषण झाले. त्यातूनच गर्भवती राहिलो. परंतु, सहा महिन्यानंतर ही बाब आपल्या लक्षात आली. एका पुराणमतवादी विचारसरणीचे कुटुंब असल्याने त्यांच्यापासून ही बाब लपवून ठेवली. दुबईला जाण्यापूर्वी कल्याणमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून काम केले असल्याने ओळखीतूनच आशा सदन बालगृहाबाबत कळले. त्यानुसार, प्रसूतीसाठी आशा सदनमध्ये दाखल झालो आणि 29 मार्च रोजी आपल्या मुलीचा जन्म दिला. त्यानंतरर कुटुंबीयांना हकिगत सांगितल्यानंतर त्यांनी पाठिंबा दिला व बाळाला घरी आणण्यास सांगितले. आशा सदनच्या पदाधिकाऱ्यांनी 5 एप्रिल रोजी बाळाला घरी घेऊन जाण्यास सांगितले. मात्र, त्यावेळी आपल्याकडून बाळाच्या आत्मसमर्पण करारावर स्वाक्षरी घेण्यात आली. तसेच, निर्णय बदलायचा असल्यास त्याबाबत 60 दिवसांत निर्णय घेण्याची अट असल्याचे सांगितले. त्यानुसार, 26 एप्रिल रोजी वकिलासह आपण आशा सदनमध्ये गेलो आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यांतर्गत बाळाला संस्थेच्या हवाली देण्याच्या इच्छेचा पुनर्विचार करण्याबाबत अर्ज करून बाळाला संस्थेच्या हवाली केल्याबाबत केलेला करार रद्द करण्याचीही मागणी केली. मात्र, आपली मागणी फेटाळण्यात आली. बालकल्याण समितीकडे दाद मागितली. परंतु, तिथेही मागणी फेटाळून लावली. अखेरीस उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्तीने याचिकेत म्हटले होते.
दुसरीकडे, याचिकाकर्ती संस्थेत येऊन बाळासह वेळ घालवू शकते, असे संस्थेने न्यायालयाला सांगितले. मात्र, याचिकाकर्तीच्या मागणीवर विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने समिती आणि संस्थेला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी न्या. नितीन बोरकर आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्तीच्या बाळाला तिच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती समितीने न्यायालयाला देण्यात आली.
