मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेयी समाजात उफाळून आलेल्या हिंसाचाराला वर्ष उलटून गेले. मात्र, मोदींनी एकदाही या हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट दिली नाही. संसदेतही उलट विरोधी पक्षांतील खासदारांवरच कारवाई करण्यात आली. अजूनही धगधगत असलेल्या मणिपूरमधील स्थितीवरून अमेरिकेने आरसा दाखवल्यानंतर आता जिनिव्हाच्या आयडीएमसी अर्थात अंतर्गत विस्थापन मॉनिटरिंग सेंटरने मोदी सरकारची असंवेदनशीलताच एका अहवालातून उघड केली आहे. या अहवालांतर्गत हिंसाचारामुळे मणिपुरातून तब्बल 67 हजार लोक विस्थापित झाल्याचे सत्य समोर आले आहे.
गेल्या वर्षी दक्षिण आशियामध्ये 69 हजार लोक विस्थापित झाले. त्यापैकी 97 टक्के म्हणजेच 67 हजार लोक मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे विस्थापित झाल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच 2018 नंतर पहिल्यांदाच हिंसाचारामुळे हिंदुस्थानात इतक्या मोठय़ा संख्येने लोक विस्थापित झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मार्च 2023 मध्ये मणिपूर उच्च न्यायालयाने पेंद्र सरकारला अनुसूचित जातीमध्ये मैतेई समुदायाचा समावेश करण्यासाठी शिफारसी पाठवण्यास सांगितले होते. यानंतर कुकी समाजाने राज्यातील पहाडी जिह्यांमध्ये याला कडाडून विरोध केला. मणिपूरच्या चुराचंदपूर जिह्यात 3 मे 2023 रोजी हिंसक निदर्शने सुरू केली. हिंसाचाराचे हे लोण वेगाने पूर्व-पश्चिम इंफाळ, बिष्णुपूर, तेंगानुपाल आणि कांगपोकपीसह इतर जिह्यांमध्ये पसरल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
दक्षिण आशियात 53 लाख लोकांनी घरे सोडली
अहवालांतर्गत 2023 च्या अखेरीस दक्षिण आशियात तब्बल 5.3 दशलक्ष म्हणजेच 53 लाख लोकांनी घरेदारे सोडली. त्यात 80 टक्के अफगाणिस्तानातील लोकांचा समावेश होता.
मणिपूरमध्ये तीनचतुर्थांश भागातील लोक विस्थापित
मणिपूरमध्ये सुमारे तीनचतुर्थांश भागातील लोक मोठय़ा संख्येने विस्थापित झाले. तर उर्वरित मिझोराम, आसाम आणि नागालँड या शेजारच्या राज्यांमध्ये मोठय़ा संख्येने लोकांनी घरेदारे सोडली.
हिंसाचार थांबवण्यासाठी संचारबंदी
मणिपूरमधील हिंसाचार पूर्णपणे थांबवण्यात मोदी सरकार सातत्याने अयशस्वीच ठरले आहे. हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेले लोक 2023 च्या शेवटपर्यंत मदत शिबिरांमध्ये राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
नेमका वाद काय?
मैतेई समुदायाने त्यांनाही एसटीचा दर्जा द्यावा अशी मागणी केली आहे. समुदायाने यासाठी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मणिपूर 1949 मध्ये हिंदुस्थानात विलीन झाल्याचा या समुदायाचा युक्तिवाद होता. त्याआधी त्यांना एसटीचा दर्जा मिळाला होता. यानंतर मैतेई समुदायाचा एसटी म्हणजेच अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यात यावा अशी शिफारस हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली होती. त्यानंतर या दोन समुदायांमध्ये तेढ निर्माण झाली असून हिंसाचार उफाळून आला.
200 लोकांनी जीव गमावला
मणिपूरमधील हिंसाचारात सुमारे 200 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. तसेच सुमारे 67 हजार लोकांना आपली घरेदारे सोडून मदत छावण्या किंवा इतर सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्यावा लागल्याचे आयडीएमसीच्या अहवालात उघड करण्यात आले आहे.
