श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बोगस कांदापट्टी पावत्या तयार करीत 302 शेतकऱयांच्या नावे बोगस कांदा अनुदान प्रस्ताव सादर करून 1 कोटी 88 लाख 47 हजार 524 रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी व्यापारी, संस्थेचे सचिव दिलीप डेबरे यांच्यासह कर्मचाऱयांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी दिले आहेत.
श्रीगोंदा बाजार समितीचे सचिव दिलीप डेबरे यांनी सन 2022-2023 मध्ये ‘कांदा अनुदान योजने’त बोगस प्रस्ताव दाखल करत अनुदान लाटल्याची तक्रार टिळक भोस यांनी केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली असता, त्यात तथ्य आढळून आले.
यामध्ये अनुदानासाठी 495 शेतकऱयांचे प्रस्ताव बोगस असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार 495 प्रस्ताव तपासणीत व कांदा खरेदी-विक्री तसेच कांद्याची आवक व व्यापाऱयांनी विक्रीनंतर कांद्याची जावक यामधील व्यापाऱयांची कांदा विक्री यामधील तफावती विचारात घेता 495 पैकी 302 शेतकऱयांचे प्रस्ताव अपात्र व बोगस असल्याचे तपासणीत आढळून आले.
याबाबत सभापतींना दिलेल्या पत्रात पुरी यांनी म्हटले आहे की, सचिव दिलीप डेबरे यांनी कांदा आवक-जावक संदर्भात चुकीची माहिती कळवली आहे. फेब्रुवारी व मार्च 2023 मधील कांदा खरेदीच्या मापाडी खतावणीमधील नोंदी आणि अनुदानासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये 35 हजार क्विंटलची तफावत आढळून आली आहे. दिलीप डेबरे यांनी अनुदानाचे प्रस्ताव सादर करताना त्याची पूर्व पडताळणी न करता ते प्रस्ताव शासनाला सादर केले आहेत. बोगस कांदा अनुदान प्रस्ताव सादर करण्यासाठी तयार केलेल्या बोगस कांदापट्टय़ा तयार करण्यात सचिव दिलीप डेबरे व संबंधित कर्मचारी वैयक्तिक व सामूहिकरीत्या जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी सभापती अतुल लोखंडे यांना दिले आहेत.
