आजरा तालुक्यातील आंबेओहोळ धरणात पाणीसाठा शंभर टक्के झाला असतानादेखील अनेकांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. याचा निषेध म्हणून आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱयांसह आजरा तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.
आजरा तालुक्यातील या प्रकल्पाची सुरुवात 2000 साली झाली. कायद्याने पुनर्वसन व्हावे म्हणून प्रारंभी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱया धरणग्रस्तांना जेलमध्ये टाकून काम चालू केले. त्यानंतर पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय घळभरणी करता येणार नाही, म्हणून विनंती करणाऱया शेतकऱयांवर केसेस घालून जेलमध्ये टाकून घळ भरण्याचे काम पूर्ण केले. सध्या धरणात पाणीसाठा होऊन तीन वर्षे होत आहेत तरीही अनेकजण पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अद्यापि एकही गुंठा जमीन न मिळालेले 100 शेतकरी व अर्ध पुनर्वसन झालेले 50 शेतकरी, तर भूखंड न मिळालेले 30हून अधिक आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. असे असताना लोकप्रतिनिधी पुनर्वसनाकडे गांभीयने पाहत नाहीत.
त्यामुळे गेली 23 वर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असणारे शेतकरी धरणग्रस्त निराश झाले आहेत. पुनर्वसनाची बैठक होऊन शेतकऱयांना न्याय मिळत नसेल तर आम्ही येथून पुढे कोणत्याही निवडणुकीसाठी मतदान करणार नाही, असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. आमच्या निर्णयाची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
