मुंबईतील रस्त्यांचे काम रखडवणाऱया कंत्राटदाराला 64 कोटींच्या दंडातून न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे तूर्तास दिलासा मिळाला तरी या दंडाच्या वसुलीसाठी कंत्राटदाराची बँक गॅरंटी, अनामत रक्कम जप्त करण्याचा आराखडा पालिकेने तयार ठेवला आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी रोडवे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंत्राटदाराला 1600 कोटींचे काम दिले होते, मात्र हे काम अद्याप सुरूच झालेले नाही. त्यामुळे पालिकेला दुसऱयांदा निविदा मागवाव्या लागत आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांची कामे वेगाने करण्यासाठी पालिकेने ही निविदा प्रकिया राबवून हे काम रोडवे कंत्राटदाराला देण्यात आले. जानेवारी 2023 मध्ये या कामासाठी कार्यादेश देऊनही हे काम सुरू केले नाही. त्यामुळे पालिकेने कंत्राटदाराला 64 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. याविरोधात संबंधित कंत्राटदार न्यायालयात गेल्यावर त्याला दंडाची रक्कम भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मिळाली आहे. ही मुदत फेब्रुवारीअखेरीला संपूनही अद्याप हा दंड वसूल करण्यात आलेला नाहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला प्रशासन पायघडय़ा घालत असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे.
रस्ते कामाचे विभाजन करणार नाही
शहरातील रस्त्यांची लांबी आणि रुंदी कमी असल्यामुळे या ठिकाणी कामे करण्यास कंत्राटदारांच्या स्पर्धा व्यापक होत नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. असे असले तरी रस्त्याची कामे विभागून देण्यात येणार नसल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही कामे छोटी असली तरी परिणामकारक कामासाठी ही कामे एकाच कंत्राटदाराला देण्यावर पालिका ठाम आहे.
कोणतीही सूट देणार नाही
सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यासाठी पाच वर्षांचा, तर डांबरी रस्त्यांना तीन वर्षांचा ‘हमी कालावधी’ असतो. या ‘हमी कालावधी’त रस्त्याची देखभाल, दुरुस्ती संबंधित कंत्राटदाराने करणे आवश्यक असते. हा नियम पाळण्यासाठी कंत्राटाच्या एकूण किमतीच्या 10 ते 20 टक्के रक्कम राखून ठेवली जाते. शिवाय अनामत रक्कम आणि बँक गॅरेंटी 2 टक्के पालिकेकडे असते. कंत्राट मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराने कामात कुचराई केल्यास ही रक्कम जप्त केली जाऊ शकते, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले.
