लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करणे म्हणजे लडाखमधील पर्वतरांगा औद्योगिक लॉबी आणि खाण कंपन्या तसेच सोलर प्रकल्प उभारणाऱया कंपन्यांना विकण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केला आहे. पर्यावरण रक्षणासह लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा आणि वाढते ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवण्यासाठी मोदी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, या मागण्यांसाठी वांगचूक हे गेल्या 14 दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यांच्यासोबत शेकडो लडाखवासीयदेखील उपोषण करत आहेत.
भाजपने एक सोडून तीन वेळा लडाखवासीयांना आश्वासनांचे गाजर दाखवले. लडाखवासीयांच्या मागण्या मान्य केल्या जातील असे भाजपने म्हटले होते. त्यांच्या मतदानातील आश्वासनांपैकीच ही आश्वासने होती. सहाव्या शेडय़ुल्ड अंतर्गत लडाखच्या अस्मितेचे रक्षण करण्याचे वचन भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने दिले होते. परंतु, दुर्दैवाने ही आश्वासने पाळली गेली नाहीत. लडाखला लोकशाहीच्या माध्यमातून आलेले प्रतिनिधित्व नाही, अशी खंत वांगचूक यांनी व्यक्त केली आहे. उपोषणाच्या आजच्या 14 व्या दिवसाचा व्हिडीओ वांगचूक यांनी प्रसिद्ध केला.
9 एप्रिलला बॉर्डर मार्च
शेकडो लोकांसोबत उपोषण करूनही मोदी सरकारने या आंदोलनाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे लडाखवासीयांमध्ये प्रचंड संताप असून 9 एप्रिल रोजी तब्बल 10 हजार लडाखवासीय हिंदुस्थान-चीन बॉर्डरच्या दिशेने मार्च काढणार आहेत. अशी माहितीही सोनम वांगचूक यांनी दिली.
चीन लडाखची हजारो किमी जमीन गिळतोय
येथील भटक्या जमातींचे नेते आपल्याला दाखवतील की ,ते जनावरे कुठपर्यंत चरायला नेत होते आणि आता कुठपर्यंत जाऊ शकतात. चीनकडून लडाखच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडे मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोपही वांगचूक यांनी केला. गेल्या काही वर्षात तब्बल 4 हजार 56 किलोमीटर जमीन लडाखवासीयांनी गमावल्याचे भाजप नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी म्हटले होते. हा डेटा अविश्वसनीय असला तरी ते खरे आहे, असेही वांगचूक यांनी नमुद केले.
