कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे तसेच सग्यासोयऱयांच्या संदर्भात अधिक स्पष्टता आणावी. एकूणच मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यात कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून मनोज जरांगे-पाटील हे शनिवार 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषणाला बसत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसण्याची ही त्यांची चौथी वेळ आहे.
आंतरवाली सराटी येथे पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे यांनी आपल्या उपोषणाची माहिती दिली. मराठा आरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट 2023पासून पहिल्या टप्प्यात करण्यात आलेले उपोषण 17 दिवस चालले. त्या वेळी सरकारने 40 दिवसांचा वेळ मागून घेतला होता. परंतु दिलेल्या अवधीत सरकारने काहीही केले नाही. म्हणून पुन्हा 25 ऑक्टोबरपासून उपोषण सुरू करण्यात आले. आठ दिवसांनंतर सरकारने पुन्हा दोन महिन्यांचा वेळ मागून घेतला. या वेळी सरकारचे काही मंत्री, माजी न्या. एम.जी. गायकवाड, न्या. सुनील शुव्रे आदींच्या मध्यस्थीने उपोषण सुटले. मात्र या दोन महिन्यांतही सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काही केले नाही. त्यानंतर मुंबई आंदोलनाची हाक देण्यात आली. लाखो मराठय़ांचे वादळ मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर सरकारने धावाधाव करून नोंदी मिळालेल्यांना तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी अधिसूचना काढली. परंतु सग्यासोयऱयांच्या बाबतीत असलेली संदिग्धता तशीच कायम ठेवली, असे जरांगे म्हणाले.
