साताऱयातील मशिदीवर हल्ला व दंगल प्रकरण, हायकोर्टाने उपटले मिंधे सरकारचे कान
संशयित आरोपीचा धर्म बघून त्याला अटक केले जाते का, असा संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मिंधे सरकारचे चांगलेच कान उपटले. भाजप नेते विक्रम पावसकरने प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याने सातारा येथे मशिदीवर हल्ला झाला. दंगल उसळली, असा आरोप असतानाही पोलिसांनी त्याला अटक केली नसल्याने हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. प्रक्षोभक भाषण अथवा वक्तव्य करणाऱयावर तत्काळ कारवाई व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. प्रक्षोभक भाषणे होत असतील तर पोलिसांनी स्वतःहून तेथे व्हिडीओ रेकार्ंडग करायला हवे. त्या आधारावर गुन्हा नोंदवून संबंधिताला अटक करायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यावरही पावसकरला अटक का केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे तुम्हाला लागू होत नसतील तर तसे प्रतिज्ञापत्र पोलिसांनी सादर करावे. मुळात धर्म बघून आरोपीला अटक करणे अयोग्य आहे. पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लगेचच कारवाई करायला हवी, असेही न्यायालयाने बजावले. दरम्यान, न्यायालयाने ही सुनावणी 5 मार्च 2024 पर्यंत तहकूब केली.
