मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण सोडले आहे. शुक्रवारी रात्री बैठक घेत सरकारने जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत राजपत्र जारी केले होते. शनिवारी सकाळी स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे राजपत्र जरांगे-पाटील यांच्याकडे सोपवले आणि त्यांना फळांचा रस पाजून उपोषण सोडले.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलन मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर सरकारची झोप उडाली होती. त्यात मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आझाद मैदानावर धडक देणारच हा निर्धार जरांगे-पाटील यांनी केला होता. त्यामुळे घाबरलेल्या मिंधे सरकारने शुक्रवारी रात्री तातडीने एक मसुदा काढत जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या.
वाशीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पोहोचत मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे-पाटील यांना फळांचा रस पाजला आणि त्यांचे उपोषण सोडले. त्यानंतर मराठ्यांनी एकच जल्लोष करत गुलाल उधळला. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना जरांगे-पाटील यांनी उधळलेल्या गुलालाचा अपमान होऊ देऊ नका असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांना इशाराही दिला.
अध्यादेश टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची असून हा गुलाल अध्यादेशाचा आहे. त्याचा सन्मान राहू द्या. अध्यादेशाला काही धोका झाला तर आझाद मैदानात येणार, असा इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.
काय होत्या मागण्या?
मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी वाशीत बोलताना आरक्षणासंदर्भात काही प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. त्यातील मुख्य मागणी ही ज्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांच्यासह त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र मिळावं ही होती. त्यासाठी अर्ज करण्याची आणि शपथपत्र देण्याची अट पूर्ण करण्याविषयीही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसंच, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन न्यायप्रविष्ट असल्याने मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण मिळेपर्यंत मुलांना मोफत शिक्षणाची सोय करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. यासह मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकरभरती करु नये. जर भर्ती करणे क्रमप्राप्त असेल तर मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवून उर्वरित जागांसाठी भरती करावी. अंतरवालीसह राज्यातील मराठा समाजावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. तसे लेखी आदेश जारी करण्यात यावेत. SEBC च्या उमेदवारांच्या नियुक्तीला तातडीने मान्यता देण्यात यावी. आणि मुख्य म्हणजे सगेसोयरे या शब्दासह नोंदी मिळालेल्या मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करावी. तसे अध्यादेश 27 जानेवारीच्या दुपारी बारा वाजेपर्यंत द्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे केली होती.
