मुख्यमंत्र्यांना फक्त बर्फात खेळायचं होतं म्हणून दावोस येथे दौरा करण्यात आला. पण त्या दौऱ्यावर महाराष्ट्राच्या तिजोरीतून पैसा खर्च होत असून काम मात्र शून्य होत आहे. वर्षंभर खोळंबलेल्या एमओयूंवर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी मुख्यमंत्री दावोसला गेले होते, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केली. व्हायब्रंट गुजरातसारख्या कार्यक्रमांमध्ये 26 लाख कोटींची गुंतवणूक होते पण, वेदांता फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प अजून महाराष्ट्रात आलेला नाही, अशा शब्दांत त्यांनी मिंधेवर टीकेचे आसूड ओढले.
मुंबई येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दावोस दौऱ्यावर निशाणा साधला. ‘हे आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की मागच्या वर्षी परदेशी दौऱ्यांवर खूप मोठा खर्च झालेला आहे. गेले दोन वर्षं मुख्यमंत्री परदेशी आणि इथे गरागरा फिरत असतात. पण काम शून्य होतं कारण, त्यांची कामं करण्याची कार्यक्षमताच नाही. मुख्य गोष्ट अशी की गेल्यावर्षी दावोस दौऱ्यात 40 खोक्यांचा खर्च झाला आणि त्यातून निष्पन्न शून्य. जे करार मागच्यावेळी झाले होते. त्यातील काही करार झाले होते, जसं चंद्रपूर येथे न्यू एरा क्लिनटेक हा 20 हजार कोटींचा प्रकल्प येणार होता पण त्याचं पुढे काय झालं ते माहीत नाही. बर्कशेअर, हॅथवे आणि आयसीपी ही साधारणपणे 32 हजार कोटींची गुंतवणूक होती, पुढे काय झालं माहीत नाही. फॉरेन डेटा सेंटर कंपनी ही 12 हजार कोटींची कंपनी होती, हँडसिन्फ्रा 4 हजार कोटी, ग्रीनको एनर्जी 12 हजार कोटी, ट्रायटोन इव्ही 800 कोटी आणि वाब्यू नावाची कंपनी होती 1600 कोटींची. यात पुढे काहीही झालेलं नाही. जर दुसरी काही माहिती असेल तर उद्योगमंत्र्यांनी पुढे यावं आणि फोटोसहित यावर पुढची कार्यवाही झाली आहे, ती दाखवावी. कारण एक वर्षं होऊन गेलं आहे. 28 तासांत 40 कोटी खर्चं झालेला आहे पण काम शून्य झालं होतं मागच्या वर्षी. तसंच या वर्षी आपण पाहिलं तर दीड दिवस हे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री दावोसच्या सुट्टीवर गेले होते. गुवाहाटीप्रमाणेच 40 ते 50ची टोळी दावोसला त्यांनी नेली होती आणि एमआयडीसीला 20 कोटीच्यावर खर्च दाखवू नये असं ठणकावलं होतं. हा खर्च नक्की कोणाचा? ते स्वतःच्या खिशातून किंवा पगारातून जात नाहीयेत. हे पैसे महाराष्ट्राच्या तिजोरीतून जाताहेत. तुमच्या आमच्या, करदात्यांच्या खिशातून जात आहेत. तिथे इतक्या फौजफाट्यासह त्यांनी तिथे केलं काय? जे उद्योगपती इथे भेटणार असते त्यांना ते तिथे भेटले. त्यांना फटाके फोडून लाखोंची गुंतवणूक आणल्याचं दाखवावंच लागेल. पण मुद्दा असा आहे की, तिथे स्वतःची टोळी नेलीत तिथे इतर मंत्र्यांपैकी कुणालाच नेऊ शकला नाहीत? तसंच, ज्या एमओयूवर तुम्ही सही केलीत, ती वर्षभरापासून खोळंबून होती. म्हणजेच या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना बर्फात जाऊन खेळायचं होतं, बाहेरची डोंगर झाडी पाहायची होती आणि सुट्टी घ्यायची होती. कारण या दौऱ्यावर केलेला खर्च जर त्यांनी महाराष्ट्रात केला असता तर महाराष्ट्राचा काहीतरी फायदा झाला असता.’
‘पण दुर्दैव असं की एका बाजूला व्हायब्रंट गुजरात समिट झालं तिथे 26 लाख कोटींचे एमओयू झाले आहेत. त्याच वेळेला तामिळनाडूने देखील साडे सहा लाखांची गुंतवणूक त्यांनी आणली. पण मॅग्नेटिक महाराष्ट्र गेले दोन वर्षं झालेलं नाही. महाविकास आघाडीच्या काळात 2020मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी ऑनलाईन बैठक घेतली होती आणि दोन वर्षांत असे अनेक कार्यक्रम झाले व आपण गुंतवणूक आणू शकलो. पण वेदांता फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात अजून आलेला नाही. साडेतीन लाख कोटीची गुंतवणूक जी इथे खोळंबली होती, त्याच गुंतवणुकीवर दावोस येथे स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. धक्कादायक बाब अशी की, जे लोक मुख्यमंत्र्यासोबत गेले त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी होती का, या प्रश्नावर मंत्रालयाने काहीही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. उद्योगमंत्र्यांनी सांगितलं की, काही लोक स्वखर्चाने येत आहेत. मग मी त्यांना आज आव्हान देतो की जे लोक स्वखर्चाने गेले, त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी होती का, त्यांचं तेथील पद आणि जबाबदारी काय होती? हे आपण आम्हाला सांगावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी या पत्रकार परिषदेत केली.
