आमदार अपात्रता निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्रासह देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली चौकट ओलांडून नार्वेकर यांनी दिलेला हा निकाल सर्वसामान्य जनतेलाही मान्य नाही. या निकालात फिक्सिंग झाल्याची सामान्यांची भावना आहे. त्याच सर्वसामान्यांच्या दरबारात त्यांच्याच साक्षीने आणि कायदेतज्ञांच्या उपस्थितीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकालाची चिरफाड करणारी महापत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेचे काही ठळक मुद्दे पुढील प्रमाणे –
- अशा गद्दारांंना महाराष्ट्राची माती थारा देत नाही. ती त्यांना तिथल्या तिथे गाडून टाकते.
- या भूमीत रामशास्त्री प्रभुणे जन्मले तसे लोकशाहीचे हत्यारे सुद्धा जन्म घेताहेत. त्याला त्यांची महाशक्ती साथ देते आहे.
- माझ्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय माझी जनता घेईल. ती म्हणेल तेव्हा घरी बसेन पण लोकशाही जिवंत राहणार आहे की नाही हा प्रश्न आहे.
- सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च मानायचा की या लबाडाचा आदेश सर्वोच्च मानायचा ही लढाई उद्या होणार आहे.
- ही लढाई सर्वोच्च न्यायालय देशात अस्तित्वात राहणार आहे का, की लवाद त्याच्या डोक्यावर बसणार आहे, याची लढाई आहे.
- ही फक्त उद्धव ठाकरेंची किंवा शिवसेनेची लढाई नाही. ही लढाई आता देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, त्याची आहे.
- राज्यपाल महोदय संपूर्ण कटात सहभागी झाले.
- त्यांनी राज्यपाल म्हणून जो दुसरा नोकर इथे बसवला होता, त्यांनी जे अधिवेशन बोलवलं ते असंवैधानिक होतं.
- सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवलेलं निरीक्षण गंभीर आहे.
- मी कायदा बघत बसलो नाही. जी शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेल्या शिकवणीला जागलो आणि जागणार
- मला सत्तेचा मोह नाही. एका क्षणात वर्षा आणि मुख्यमंत्रीपद सोडलं.
- आज वाटेल की गिळलं पण उद्याची हालत काय होईल ते तुम्ही पाहून घ्या..
- ही अशी सगळी नालायक माणसं एकत्र करून तुम्ही आम्हाला गिळायला निघालात?
- 2013च्या व्हिडीओत कोणकोण दिसतंय? रामराम गंगाराम पण होते ना त्याच्यात
- मी मुद्दामहून इथे ही पत्रकार परिषद घेतली कारण 2018 साली जी आपली आतापर्यंतची शेवटची निवडणूक प्रक्रिया झाली होती, ती इथेच झाली होती.
- हा मोठा घोटाळा आहे. पैसे सामान्य शिवसैनिकांचे गेलेले आहेत. आमचे जगातले दोन क्रमांकाचे श्रीमंत मित्र नाहीत जे आम्हाला पैसे देतील.
- एकतर ते स्वीकारा आणि आमचा जो हक्क आहे तो आम्हाला द्या अन्यथा 19 लाखांनी जो हिशोब असेल ती रक्कम परत द्या
- आपण 19 लाख 41 हजार शपथपत्र आणि स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र दिली होती. त्यावर निवडणूक आयोग गाद्या करून झोपला का?
- आपण निवडणूक आयोगावर एक केस करायला हवी. कारण त्यांनी आपल्याला कामाला लावलं होतं.
- आता मेल्याविन मढ्याला दुसरा उपाय नाही. मग आपण नुसतं मढं म्हणून पाहत राहणार की लोकशाहीच्या खुन्यांचं राजकारणात मढं करणार?
- रामशास्त्री बाणाच गारद्यांच्या गर्दीत सामील झालेला आहे.
- ती सुरेश भटांची कविता आहे ना, गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री….
- तुम्ही कसले शिवसेनेचे अध्यक्ष होणार?
- व्हीपचा मराठी अर्थ होतो चाबूक. चाबूक हा लाचाराच्या हाती शोभत नाही. तो फक्त शिवसेनाप्रमुखांच्या आणि त्यांच्या शिवसैनिकांच्या हाती शोभतो.
- आमचा व्हीप हा आमचाच अधिकार आहे.
- मग मी असं आव्हान देतो की, अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणा मी तुम्हाला पाठिंबा देतो.
- मिंध्यांनी नार्वेकरांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
- माझी तयारी आहे, माझ्यात हिंमत आहे. आणि शिवसेना जर तुम्ही त्यांना विकली असाल. तर ती काही विकाऊ वस्तू नाही.
- पोलीस संरक्षण नाही. तिथे नार्वेकरांनी सांगावं शिवसेना कुणाची, मग जनतेने ठरवावं की कुणाला पुरावा, गाडावा की कुणाला तुडवावा..
- माझं आव्हान आहे की मिंध्यांनी, नार्वेकरांनी माझ्याबरोबर जनतेत जाऊन उभं राहावं.
- आतातरी निकाल, न्याय मिळाला पाहिजे. नाहीतर राऊत आपण जे बोललात, पुरावा की गाडावा?
- ही काही जाहीर सभा नाही. बरचंस काही स्पष्टपणे सांगितलं आहे. हा सूर्य हा जयद्रथ
- सरकार कोणाचंही असलं तरी सत्ता ही सामान्य जनतेचीच असली पाहिजे.
- कारण देशामध्ये मतदार हा सरकार ठरवत असतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाकडून आशा आहेच. ती एक शेवटची आशा असं मानलं तरी सर्वोच्च न्यायालय जे आहे या देशातल्या लोकशाहीचा मूलभूत घटक म्हणजे जनता त्या न्यायालयात आज आम्ही आलो आहोत.,
- गेल्या आठवड्यात लबाडाने जो निकाल दिला… लबाडाने नाही लवादाने जो निकाल दिला त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत.
- उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाला सुरुवात
- सगळी कागदपत्रं लवादाकडे सुपूर्द केल्याचा पुरावा अनिल परब यांनी सादर केला.
- पक्षांतर्गत निवडणुकीचा व्हिडीओही अनिल परब यांच्याकडून सादर
- अनिल परब यांच्याकडून पक्षघटनेचा व्हिडीओ सादर करत नार्वेकरांच्या निकालाची चिरफाड
- अनिल परब यांनी पुरावे जनता न्यायालयात सादर केले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाची चौकट बनवून दिली होती, त्यानुसार निर्णय होणे अपेक्षित होते- परब
- आता कायद्याचे राज्य राहिले नाही, काय द्यायचे राज्य आले आहे, ही चिंतेची बाब आहे
- राहुल नार्वेकर यांनी अन्यायाचे नाव न्याय असे ठेवले आहे
- हा शिवसेनेचा मुद्दा नाही, हा लोकशाहीचा आणि न्यायव्यवस्थेचा मुद्दा आहे
- अन्यायच होणार, चुकीचेच होणार, अशी खात्री जनतेमध्ये आहे, हे न्यायव्यवस्थेसाठी धोक्याचे आहे
- या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे.
- राहुल नार्वेकर यांना पुढे करून, त्यांच्या मदतीने अशाप्रकारचा निकाल देणारे लोकशाहीद्रोही आहेत
- केवळ संवैधानिक तरतुदींना अनुसरून हा निर्णय द्यावा म्हणून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल नार्वेकर यांच्याकडे देण्यात आलं. मात्र त्यांनी राजकारण केलं जे संविधानाला आणि 10 व्या परिशिष्टाला अपेक्षित नाही.
- मनाला येईल त्याप्रमाणे कायद्याचा अर्थ काढता येत नाही, नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा अपमान केला
- एकनाथ शिंदे, राहुल नार्वेकर आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा इंटरेस्टिंग केला आहे, सरोदे यांचा टोला
- विधीमंडळ पक्ष व्हिप जारी करू शकत नाही, मूळ पक्षच व्हिप जारी करू शकतो
- नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पाळले नाहीत
- विधानसभा अध्यक्ष पदावर नियुक्ती झालेल्या व्यक्तीने नैतिकता जपत पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायचा असतो, मात्र नार्वेकरांनी असे केलेले नाही.
- याचा विचार करता शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतात.
- तसेच शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्यांनी संख्या 2/3 नव्हती. टप्प्याटप्प्याने ते दबावामुळे किंवा आमिषामुळे बाहेर पडले.
- शिंदे गटाने असे काहीही केले नसल्याने त्यांचे आमदार अपात्र ठरतात.
- पक्ष सोडलेल्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा वेगळा पक्ष, गट स्थापन करावा लागतो.
- पक्ष सोडून गेलेल्यांनी संख्या जास्त असेल तर त्यांना संरक्षण नाही
- कायदेविरोधी प्रवृत्तीबद्दल जनतेच्या न्यायालयात बोललं गेलं पाहिजे – असीम सरोदे
- न्यायालय व्यवस्था आणि यंत्रणा म्हणून दबावाखाली- असीम सरोदे
- मूळ पक्ष हा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेना जास्त महत्त्व आहे.
- कायद्याच्या दृष्टीने विधीमंडळ सदस्यांना जास्त महत्त्व नाही. सर्व अधिकार मूळ पक्षाला आहे
- पक्षांतराची बेकायदेशीर बाराखडी म्हणजे नार्वेकरांचा निर्णय
- न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्लेषण म्हणजे अवमान नाही
- कायद्याच्या बाबींचे विश्लेषण करण्याची गरज -असीम सरोदे
- मी अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांना विनंती करतो की आपण आपली भूमिका स्पष्ट करावी
- म्हणून जनता न्यायालय आज आपण उभं केलेलं आहे. या न्यायालयात जो निर्णय जनता देईल तोच निर्णय आणि निकाल चार महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
- अशा प्रकारे न्यायालयात जर बेईमानाने न्याय मिळत गेला तर उद्या कुणी न्यायालयात जाणार नाही.
- ईमानदारी किसी कायदे और कानूनकी मोहताज नही होती.
- आम्ही इमानदारीने लढलो आणि तुम्ही बेईमानाने जिंकलात.
- आम्ही कायद्याचं पालन केलेलं आहे. आम्ही न्यायालयात उत्तम लढाई लढलेली आहे.
- कर नाही म्हणून डर नाही त्यामुळे जनता न्यायालय घेण्याची हिंमत आम्ही दाखवलेली आहे.
- या राज्याचे मिंधे मुख्यमंत्री नेहमी सांगत असतात कर नाही त्याला डर कशाला
- या लवादाचा निर्णय त्यांची बायकोही मान्य करणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय आहे.
- त्यामुळे महाराष्ट्र आज खदखदतोय.
- या आधी महाराष्ट्रात कधी घडलं नव्हतं. कारण, हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही ज्या पद्धतीने या लवादाने कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता, चोर लफग्यांच्या हातात दिली आणि शिवसेना तुमची असं जाहीर केलं.
- राहुल नार्वेकर यांनी एक लवाद दिला. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्या लवादाच्या अंतयात्रा निघाल्या.
- शिवसेनेच्या बाबत एक निकाल विधानसभा अध्यक्ष, त्यांना लवाद म्हणा असं मला आदित्य नेहमी सांगतात.
- आज न्यायमूर्तीच्या भूमिकेत महाराष्ट्राची जनता आहे.आपण सगळे आहात.
- खासकरून शिवसेनेच्या बाबत दिलेल्या निकालानंतर या जनता न्यायालयाचं आयोजन केलं आहे.
- आजचा दिवस इतिहासात नोंदला जाईल. कारण ज्या प्रकारचं वातावरण आज महाराष्ट्रात आणि देशात आहे.
- आज या भव्य सभागृहात अभिनव जनता न्यायालयाची सुरुवात होत आहे.
- संजय राऊत यांनी सर्व उपस्थितांना संबोधित केलं.
- शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या भाषणाला सुरुवात
- पत्रकार परिषदेला सुरुवात झाली आहे.
- उद्धव ठाकरे यांचे पत्रकार परिषदेच्या स्थळी आगमन झालेलं आहे.
- थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद सुरू होणार आहे.
- जनतेच्या न्यायालयात उद्धव ठाकरे पोहोचले असून ते महापत्रकार परिषद घेणार आहेत.
- त्याच सर्वसामान्यांच्या दरबारात त्यांच्याच साक्षीने आणि कायदेतज्ज्ञांच्या उपस्थितीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या निकालाची आज चीरफाड करणार आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली चौकट ओलांडून नार्वेकर यांनी दिलेला हा निकाल सर्वसामान्य जनतेलाही मान्य नाही. या निकालात फिक्सिंग झाल्याची सामान्यांची भावना आहे.
- आमदार अपात्रता निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्रासह देशभरात संताप व्यक्त होत आहे.
