मुंबई शहर व उपनगरांतील रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या निविदा प्रक्रियेवरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने 16 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवली. मेगा रस्ते घोटाळा प्रकरणात कंत्राट रद्द झालेल्या कंत्राटदाराला म्हणणे मांडण्याची संधी देणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेला केली. त्यावर बाजू मांडण्यासाठी पालिकेने वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी आठवडाभर तहकूब केली.
रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण हे काही तातडीचे काम नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने गेल्या महिन्यात नवीन निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने 16 जानेवारीपर्यंत वाढवली. खंडपीठाने कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेडला म्हणणे मांडण्याची संधी देणार का, अशी विचारणा पालिकेला केली. यावेळी पालिकेतर्फे ऍड. रणजीत थोरात यांनी युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मागितला.
शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख-आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मेगा रस्ते घोटाळय़ाची पोलखोल केली होती. भ्रष्ट कंत्राटदाराचे खोके सरकारशी आलेले संबंध चव्हाटय़ावर आणले होते. त्यामुळे हादरलेल्या पालिकेने कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेडची हकालपट्टी केली. कंत्राट गमावल्यानंतर कंत्राटदार ‘रोडवे सोल्युशन्स’ने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
