सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी शुक्रवारी लग्नसंस्था, कुटुंबव्यवस्था आणि लैंगिक समानतेविषयी महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. न्यायालयांनी लैंगिक समानतेच्या दिशेने आणि भेदाभेद नष्ट करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावलं उचलली असली तरीही महिलांना नवी ओळख मिळवून देण्याच्या मार्गावर आपण खूप मागे आहोत, असंही त्या म्हणाल्या आहेत. 28व्या सुनंदा भंडारे व्याख्यानमालेत त्या बोलत होत्या.
महिला सबलीकरण्याचा दृष्टीने आतापर्यंत न्यायालयाने अनेक निर्णय घेतले आहेत. समाजात सुरू असलेला लैंगिक भेदभाव संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक न्यायालयांनी प्रयत्न केले आहेत. तरीही मुलगा आणि मुलीत आजही भेद केला जातो. पण, एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, मुलगा हा त्याचं लग्न होईपर्यंतच आईचा मुलगा असतो, त्यानंतर त्याचे प्राधान्यक्रम बदलतात. पण, मुलगी ही मात्र आयुष्यभर मुलगीच असते, असं नागरत्ना यावेळी म्हणाल्या.
खासगी क्षेत्रातील समान संधींवर बोलताना त्या म्हणाल्या की, महिलांना हे विचारलं जातं की त्यांना मासिक पाळी कधी आली होती? हा प्रश्न त्या गरोदर आहेत का? हे जाणून घेण्यासाठी विचारला जातो. खासगी क्षेत्रात महिला मातृत्वाच्या रजेनंतर जेव्हा कामावर रुजू व्हायचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्या जागी दुसऱ्या कुणाची तरी निवड झाल्याचं त्यांना समजतं. अनेक स्त्रियांची नोकरी ही मूल झालं म्हणून जाते, असंही त्या यावेळी म्हणाल्या.
महिला किंवा पुरुष असो दोघांनाही हे कळायला हवं की विवाहसंस्था समाजाचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. त्याला अनुसरून असलेली कुटुंब व्यवस्था समाजात एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. पण, कुटुंबाच्या बदलत्या व्याख्येनुसार आता पुरुष आणि स्त्रिया या दोन्ही समान पातळीवर आहेत, हे समजून घ्यायला हवं. नात्यात सन्मान असेल तर घरगुती हिंसाचारासारख्या घटना घडत नाहीत, असंही नागरत्ना यांनी स्पष्ट केलं आहे.
