प्रहार जनशक्तीचे आमदार बच्चू कडू यांच्यावर जनता दल सेक्युलरच्या जागेची खैरात करणारे मिंधे सरकार चांगलेच अडचणीत सापडले आहे. 1978 पासून जी जागा जनता दल सेक्युलरच्या ताब्यात आहे. ती जागा अचानक बच्चू कडू यांना कुठल्या आधारे दिली, याचा दहा दिवसांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मिंधेंना दिले आहेत.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मिंधे सरकारने प्रहार जनशक्ती पक्षाला चर्चगेट येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंबंधित जीआरला आव्हान देत जनता दल सेक्युलरने (जेडीएस) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. निखिल पाटील आणि अॅड. प्रभाकर जाधव यांनी जेडीएसतर्फे बाजू मांडताना मिंधे सरकारच्या मनमानी कारभारावर जोरदार आक्षेप घेतला. तसेच सरकार उत्तर सादर करण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आणले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला अचानक कुठल्या आधारे जागा देण्याचा निर्णय घेतला, असा सवाल केला. तसेच याबाबत दहा दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचा सक्त आदेश मिंधे सरकारला दिला. खंडपीठाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेतल्यामुळे मिंधेंच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे.
