>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
चीनने प्रदूषण घटवण्याचे आणि नैसर्गिक स्रोत जपण्याचे कारण सांगून दुर्मीळ खनिजांच्या जागतिक निर्यातीवर अंकुश लावला आहे. यामुळे दुर्मीळ खनिजांसाठी चीनवर सर्वस्वी अवलंबून असलेल्या देशांनी पर्यायी पुरवठादार देश शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पर्याय निर्माण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागणार आहेत आणि तोपर्यंत चिनी दादागिरी व अचानक वाढवलेली किंमत सहन करावी लागेल. चीनने यंदा दोन लाख 40 हजार टन दुर्मीळ खनिज उत्खनन करून विक्रमी उच्चांक गाठला. हे प्रमाण 2022 च्या तुलनेत 14 टक्क्यांनी जास्त आहे.
दुर्मीळ खनिज क्षेत्रातील चिनी दादागिरीमुळे जग आणि भारत चिंतेत आहे. दुर्मीळ मौल्यवान खनिजांसंदर्भात आपली मक्तेदारी कायम राखण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल चीनने नुकतेच टाकले. दुर्मीळ खनिजांचे उत्खनन व त्यांच्या विलगीकरण तंत्रज्ञान निर्यातीवर त्या देशाने बंदी घातली. ऑगस्टमध्ये ‘चिप’निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱया ‘गॅलियम’ आणि ‘जर्मेनियम’साठी चीनने निर्यात परवानगी दिली होती. मात्र आता त्यावर निर्यातबंदी घातली. तसेच 1 डिसेंबरपासून विविध प्रकारच्या ‘ग्रॅफाइट’साठी निर्बंध लागू केले. यामुळे जगातील सर्व देशांच्या पुरवठा साखळीला मोठा धक्का बसला आहे.
चीन हा जगातील दुर्मीळ खनिज खाणकाम क्षेत्रातील नंबर 1 देश असून दुर्मीळ खनिजांवरील प्रक्रिया तंत्रज्ञानातही अग्रेसर आहे. जास्त दुर्मीळ खनिजे चीनमध्ये सापडत असल्याने चीनचे या क्षेत्रात वर्चस्व आहे आणि चीनच्या या मक्तेदारीला शह देण्यासाठी, परावलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे.
दुर्मीळ खनिजांचा वापर लेझर उपकरणांपासून लष्करी उपकरणांपर्यंत तसेच विजेवर चालणाऱया वाहनांपासून पवनचक्क्या आणि ‘आयपह्न’सारख्या ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांत केला जातो. ही दुर्मीळ खनिजे 17 मूलद्रव्यांचा समूह आहे. त्यामध्ये लॅन्थॅनम, सेरिअम, प्रासोडिमियम, निओडिमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉलमियम, एर्बियम, थुलियम, यटरबियम, ल्युटेटियम, स्पॅन्डियम, यट्रियम यांचा समावेश होतो. या खनिजांचे उत्खनन, त्यांच्या विलगीकरणासाठीची प्रक्रिया आणि निर्यातीबाबत चीन अग्रेसर आहे. दुर्मीळ खनिज उत्खनन किंवा खाण उत्पादनात 2022 मध्ये चीनचा वाटा जगात 70 टक्के होता. विजेवर चालणाऱया वाहनांत वापरल्या जाणाऱया चुंबकांसाठी उपयुक्त ‘निओडिमियम’ आणि ‘प्रासोडिमियम’ या दुर्मीळ धातूंवर शुद्धीकरण प्रक्रियेत चीनचा जागतिक स्तरावरील वाटा 89 टक्के आहे. 2023 ला चीनची दुर्मीळ खनिज निर्यात दहा टक्क्यांनी वाढून 48 हजार 868 मेट्रिक टन झाली. अमेरिका त्यांना लागणारी बहुतेक दुर्मीळ खनिजे चीनकडून आयात करते. परंतु अमेरिकेने हे अवलंबित्व 2014 ते 2017 दरम्यान 80 टक्क्यांवरून 2018 ते 2021 दरम्यान 74 टक्क्यांपर्यंत घटवले आहे. चीनकडे अंदाजे 44 दशलक्ष दुर्मीळ ऑक्साइडचा खनिज साठा आहे. त्या खालोखाल व्हिएतनाम, रशिया आणि ब्राझीलमध्ये प्रत्येकी 20 दशलक्ष टनांहून अधिक, तर भारतात 6.9 दशलक्ष, ऑस्ट्रेलियाकडे 4.2 दशलक्ष आणि अमेरिकेत 2.3 दशलक्ष टन साठा आहे.
दुर्मीळ खनिजे स्वतंत्रपणे एकत्रितरीत्या आढळत नाहीत. ती बहुधा संमिश्र स्वरूपात किंवा ‘युरेनियम’ आणि ‘थोरियम’सारख्या किरणोत्सर्गी घटकांसह मिसळलेली आढळतात. या दुर्मीळ खनिजांच्या रासायनिक गुणधर्मांमुळे त्यांना निसर्गात त्यांच्या आजूबाजूच्या अन्य पदार्थांपासून विलग करणे कठीण होते. तसेच या विलगीकरण प्रक्रियेत विषारी कचरा निर्माण होऊ शकतो. अलीकडच्या दशकात चीनमधील शिथिल पर्यावरणीय मानके आणि नियमांमुळे चीनला दुर्मीळ खनिज उत्पादनात आपले वर्चस्व निर्माण करता आले.
आता भारत, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने दुर्मीळ खनिजांसह महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रांसाठी अनुकूल धोरणे व सर्वतोपरी पूरक मदत देण्याचे ठरवले आहे. विजेवर चालणाऱया वाहननिर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘टेस्ला’ पर्यावरण आणि दुर्मीळ खनिज पुरवठय़ातील जोखीम टाळण्यासाठी आगामी वाहन उत्पादनांत दुर्मीळ खनिजांचा वापर कमी करत आहे.
लिथियमचा शोध लावण्यात भारत इतर देशांपेक्षा मागेच राहिला होता. आता दुर्मीळ खनिज शोधण्याच्या प्रयत्नात प्रचंड वाढ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये दुर्मीळ खनिजाच्या बाबतीत भारताकरिता अनेक चांगल्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. जम्मू आणि कश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच लिथियमचे साठे आढळून आले. जम्मू-कश्मीरमध्ये 5.9 दशलक्ष टन लिथियम साठा सापडला आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये याआधी बॉक्साइट आणि काही महत्त्वाची खनिजे सापडली होती. देशात असे एकूण 51 ब्लॉक सापडले आहे. यापैकी पाच ब्लॉकमध्ये लिथियम, गोल्ड, पोटॅश, मॉलिब्डेनमचे साठे आहेत. लिथियमचा सर्वाधिक वापर रिचार्जेबल बॅटरी बनवण्यासाठी होतो.
मात्र लिथियमचा शोध लागला असला तरी त्याचा एकूण साठा, दर्जा आणि कोणते खनिज आहे, याचा अंदाज खड्डे खणणे व ड्रिल करणे या पद्धतीद्वारे काढला जातो. ज्याला वेळ लागतो. याशिवाय राजस्थान आणि गुजरातच्या भूगर्भातील जलाशयामधून लिथियम शोधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. असाच प्रयत्न ओडिशा आणि छत्तीसगडच्या अभ्रक पट्टय़ांमधून लिथियम काढण्यासाठी अन्वेषण करण्यात आलेले आहे.
आता आफ्रिकी देशांनी याच लिथियमचे साठे भारतासाठी खुले करत चिनी कर्जाच्या मायाजालातून बाहेर पडण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठी आफ्रिकी देशांनी भारतासमोर एक प्रस्ताव ठेवला. भारताकडे लिथियमच्या उत्खननासाठी पुरेशी साधनसंपत्ती नाही. सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननाचे परदेशांत अधिकार मिळावेत म्हणूनही भारत तयार झाला आहे. आता भारत वेगवेगळय़ा देशांमध्ये लिथियम आणि कोबाल्टचे उत्खनन करेल. त्यांचे उत्खनन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिलीसारख्या देशांमध्ये केले जाईल. त्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकी देशांकडून लिथियम आणि कोबाल्टच्या उत्खननासाठी आलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे.
