देशभरात लागू करण्यात आलेल्या हिट अँड रन कायद्याविरोधात वाहतूकदार आणि ट्रक चालकांनी सोमवारी आठ राज्यांमध्ये संप पुकारला. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गुजरात या आठ राज्यांत खासगी बससेवा आणि ट्रक सेवा ठप्प झाली. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने (एआयएमटीसी) हिट अँड रन कायदा अधिक कडक करण्यास विरोध केला आहे. एआयएमटीसीची पुढील बैठक 10 जानेवारीला होणार आहे, अशी माहिती वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष अमृत मदान यांनी सांगितले.
काळ्या कायद्यासाठीच 146 खासदारांचे निलंबन- पटोले
काळे कायदे मंजूर करून घेण्यासाठीच मोदी सरकारने तब्बल 146 खासदारांचे निलंबन केले, असा घणाघात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. नवीन मोटार वाहन कायदा हा वाहनचालकांसाठी अत्यंत कठोर आणि जुलमी आहे. वाहनचालकांवर अन्याय करणारा हा जुलमी आणि अत्याचारी नवीन मोटार वाहन कायदा रद्द करावा, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे. जनतेमध्ये या कठोर काळ्या कायद्याविरोधात तीव्र नाराजी असून या काळ्या कायद्याला काँग्रेसचा तीव्र विरोध आहे. तसेच संपाला पाठिंबा आहे, असे पटोले म्हणाले.
नागपूर-भंडारा राष्ट्रीय महामार्गावर ट्रक चालकांनी चक्का जाम आंदोलन केले. नागपूरच्या चौदा मैल येथे कोलकाता-नागपूर- मुंबई आणि नागपूर- भोपाळ हा राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला.
गोंदिया आणि बुलडाण्यात टायर जाळून सरकारचा निषेध करण्यात आला.
छत्रपती संभाजीनगर,जालना, धुळे, जळगाव आणि इतर जिह्यांमध्ये इंधनपुरवठा ठप्प होता.
तिन्ही फौजदारी कायदे रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने तीन फौजदारी कायदे नुकतेच मंजूर केले आहेत. परंतु, या नव्या कायद्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल, अशी भीती व्यक्त करीत हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे तीन कायदे इंग्रजांचे कायदे संपवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. उलट या कायद्यामुळे पोलिसांना जास्तीचे अधिकार देण्यासारखे आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
