शुक्रवारी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला. निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी लोकशाहीच्या उत्सवाच्या तारखांची घोषणा केली. यंदाची लोकसभा निवडणूक सात टप्प्यात होणार आहे. 19 एप्रिल ते 1 जून दरम्यान मतदान पार पडणार असून 4 जून रोजी मतमोजणी होईल. आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करताच क्षणी आचारसंहिता लागू झाली. आयोगाने ठरवून दिलेली आचारसंहिता पाळणे प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक आहे. आचारसंहितेचा भंग झाल्यास यावर कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे.
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आचारसंहिता म्हणजे तरी नक्की काय? ठरवून दिलेली आचारसंहिता मोडली तर काय होते? यासाठी कोणता कायदा अस्तित्वात आहे का? याचे पक्ष किंवा उमेदवारावर काय परिणाम होतात? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता आपण आज जाणून घेऊया…
घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली आचारसंहिता 1950 या वर्षी अंमलात आली. यानंतर आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचाही स्वीकार करण्यात आला. 1952 च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये याचा समावेश झाला. यामध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी काय करावे आणि काय करू नये, असे नियम त्यांना घालून देण्यात आले. हे ‘Do’s And Dont’s’ म्हणजेच निवडणूक ‘आचारसंहिता’ होय.
तारखांचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे?
देशात आणि राज्यामध्ये निवडणूक कधी घ्यायची व त्याची तारीख ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार हा निवडणूक आयोगाकडे असतो. साधारणतः मतदानाच्या तारखेच्या 21 दिवस आगोदर आचारसंहिता लागू होते. तसेच निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिता लागूही होते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला उमेदवार याचे पालन करतो की नाही याकडे लक्ष देण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो. तसेच उमेदवार चुकीचे वर्तन करत असल्यास अथवा नियम मोडत असल्यास संबंधित उमेदवाराला निवडणुकीतून बेदखल करण्याचाही हक्कही आयोगाकडे असतो. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष या प्रचार काळात आपल्या सूचनांचे पालन करत असतो आणि ते त्याला बंधनकारकही आहे.
दुश्मनी जमके करो, लेकीन फिर से दोस्त बने तो गुंजाईश रखो की शरमिंदा ना हो!
साधारणत: काय असतात बंधने?
– आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रचारामध्ये असे कोणतेही भाषण, प्रचार सामग्री, घोषणा अथवा आश्वासन देऊ नयेत ज्यामुळं समाजातील जाती, धर्म, वंश, बोलीभाषा इत्यादींमध्ये फुट पडेल तसेच त्यांच्यात वाद निर्माण होतील.
– आचारसंहिता काळात सर्वच पक्षांना आपल्या विरोधी पक्षांवर, त्यांच्या कामगिरीवर, कामांवर टीका करण्याचा अधिकार असतो. मात्र ही टीका करताना पक्ष किंवा उमेदवाराच्या खासगी आयुष्याबद्दल, त्यांच्या धर्माबद्दल, जातीबद्दल बोलता येत नाही. तसेच व्यक्तिगत बदनामी करता येणार नाही. असे केल्यास त्यास आचारसंहितेचा भंग समजण्यात येतो.
– निवडणुकीच्या प्रचारात भ्रष्टाचाराला काडीमात्र स्थान नसते. मतांसाठी लोकांमध्ये पैसे वाटणे, महागड्या वस्तू देणे, मतदारांना अमिष दाखवणे, लालूच दाखवणे अशा बाबींना आचारसंहितेमध्ये गैरप्रकार म्हटले आहे. या गोष्टी प्रत्येक उमेदवाराने आणि प्रत्येक पक्षाने लक्षात ठेवायला हव्यात.
हे वाचा – काळ्या पैशांवर आयोगाचा ‘कडक वॉच’
– या काळात कोणताही प्रचार रात्री 10 च्या आतच संपवणे, थांबवणे बंधनकारक आहे. तसेच नागरिकांच्या खासगी इमारतीचा, मालमत्तेचा अथवा जमिनीचा वापर परवानगीशिवाय कोणत्याही पक्षाला करता येत नाही.
– कोणत्याही पक्षाला त्याच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या प्रचार सभांमध्ये, मिरवणुकांमध्ये, भाषणांमध्ये कसल्याच प्रकारचा अडथळा आणण्याचा अधिकार नाही, असे केल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे.
– कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला परवानगीशिवाय प्रचार, भाषण करता येणार नाही. याकरिता उमेदवाराने आपल्या सभांसाठी प्रशासनाचे स्वीकृतीपत्र मिळवणे आवश्यक आहे. तसेच कार्यक्रमाच्या, मिरवणुकीच्या अथवा सभेच्या काही दिवस आधी प्रचारकार्य, कार्यक्रमाची वेळ, स्थळ यांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाण्यात देणे आवश्यक आहे. या गोष्टी केल्या नाही तर सदर सभा किंवा कार्यक्रम सभा रद्द करण्याचा अथवा बंद करण्याचे अधिकार पोलिसांना तसेच निवडणूक आयोगाला आहेत.
– आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला अथवा सरकारला आर्थिक लाभाच्या, मनोरंजनात्मक योजनांची घोषणा करता येत नाही. तसेच या योजनांची अमंलबजावणीही आचारसंहितेच्या काळात बंद ठेवावी लागते.
– आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर इत्यादी वाहनांचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. तसेच सरकारी मालमत्ता, डाक बंगला, सरकारी गेस्ट हाऊस इथे स्वतःचा हक्क चालवता येत नाही. असे केल्यास याला आचारसंहितेचा भंग मानण्यात येतो.
– आचारसंहिता केवळ निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांपुरतीच मर्यादीत नसून ही आचारसंहिता मंत्र्यांवरही लागू असते. त्यामुळेच या काळात कोणत्याही मंत्र्यास रस्ता, पाणी, वीज इत्यादी लोकोपयोगी विकासात्मक कामांची आश्वासने देता येत नाहीत.
– निवडणूकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांची बदली आपल्या आवडीच्या ठिकाणी करता येत नाही. यापैकी कोणतंही काम केल्यास ते थांबवण्याचा संपूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाला असतो.
View this post on Instagram
