मेट्रो मार्गिका व इतर सार्वजनिक प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेत नागरिकांना भरपाई देण्यात वेळकाढूपणा केला जात आहे. एका प्रकरणात 92 वर्षांच्या वृद्धाला मेट्रो प्रकल्पात संपादित केलेल्या जागेच्या भरपाईसाठी कोर्टाचे दार ठोठावायला लागले. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना गुरुवारी व्यक्तिशः हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या संवेदना मेल्या आहेत का? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला आहे.
मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 92 वर्षीय कन्हैयालाल शाह यांची जमीन मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम 301 अन्वये संपादित केली, मात्र चार वर्षे उलटल्यानंतरही जागेच्या भरपाईचा तिढा कायम आहे. शाह यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना दिलेली भरपाई कायद्यानुसार पुरेशी नाही. यासंदर्भातील आपल्या दाव्यावर निर्णय घेण्यास एमएमआरडीए चार वर्षे ढिम्म असल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले आहे. त्यांनी अॅड. विपुल शुक्ला यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेवर एमएमआरडीएतर्फे अॅड. अक्षय शिंदे यांनी बाजू मांडली.
असा वेळकाढू कारभार खपवून घेणार नाही
सार्वजनिक प्रकल्पांत लोकांना योग्य भरपाई न देता भूसंपादन केले जात असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. याचा नागरिकांच्या मौलिक हक्कांवर परिणाम होतोय. भरपाईच्या हक्कासाठी नागरिकांना कोर्टात यायला लावणे थांबले पाहिजे. एमएमआरडीएचा हा वेळकाढू कारभार खपवून घेणार नाही. भूसंपादनाच्या प्रकरणांत वेळीच भरपाई देण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण एमएमआरडीएच्या आयुक्तांनी द्यावे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
सार्वजनिक प्रकल्प राबवताना नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणू नका!
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 300(अ) मधील तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित राहू शकत नाही. नागरिकांच्या अशा हक्कांवर सार्वजनिक प्रकल्पांचे काम करताना गदा आणू नका. कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वृद्ध नागरिकाला हक्कासाठी कोर्टाची पायरी चढायला लावता कामा नये होते. वृद्धाच्या प्रकरणात भरपाईशी संबंधित ‘रेफरन्स’च्या प्रक्रियेत केलेला चार वर्षांचा विलंब अक्षम्य आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने एमएमआरडीएवर ओढले.
