>> संदेश सावंत
राज्यात फार्मसी कॉलेज आणि तेथील जागांमध्ये भरमसाट वाढ झाल्याने अनेक संस्थांना विद्यार्थी मिळणे मुश्कील झाले आहे. सीईटी सेलच्या मागील वर्षाच्या आकडेवारीनुसार फार्मसीच्या 14 हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यामुळे फार्मसी महाविद्यालय कसे चालवायचे, असा प्रश्न निर्माण झालेला असतानाच राज्यात खासगी फार्मसी कॉलेजचे नव्याने पीक आले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महिना-दीड महिन्यात विनाअनुदानीत तत्त्वावरील जवळपास 60 नव्या महाविद्यालयांना मान्यता दिली आहे.
फार्मसीच्या महाविद्यालयांतील जागांमध्ये भरमसाट वाढ झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांवर विपरित परिणाम झाला आहे. विद्यार्थी संख्या कमी आणि खर्च जास्त यामुळे महाविद्यालय चालवायचे कसे, हा प्रश्न गेल्या वर्षभरापासून भेडसावत आहे. त्यामुळे आता तरी नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देणे थांबवा अशी संस्थाचालकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारने ‘फार्मसी काwन्सिल ऑफ इंडिया’ यांच्या मान्यतेस अनुसरून नव्या 60 कॉलेजना औषध निर्माणशास्त्र पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे फार्मसीच्या 3400 नव्या जागांची भर पडली आहे.
नक्की फायदा कुणाचा?
नव्याने मान्यता दिलेली सर्व कॉलजे ही खासगी असल्याने नक्की हा निर्णय कुणाच्या फायद्याचा, अशी चर्चा सुरू आहे. राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेला खरेच इतक्या मोठय़ा संख्येने फार्मासिस्टची गरज आहे का? आणि असेल तर मोठय़ा संख्येने फार्मसी महाविद्यालयांतील जागा रिक्त का राहतात, याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम
राज्यात नव्या महाविद्यालयांना मान्यता मिळाल्याने फार्मसीच्या 3400 जागा वाढल्या आहेत. त्यामुळे औषध निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाला जाणाऱया विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी फारसी अडचण भासणार नसली तरी फार्मसी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक गुणवत्तेवर याचा परिणाम होण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
– मागील वर्षी राज्यातील बी. फार्मसीच्या पाच कॉलेजांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. 21 का@लेजांमध्ये दहापेक्षा कमी आणि 71 कॉलेजांमध्ये 30 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता.
– राज्यात सद्यस्थितीत फार्मसी अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची संख्या 453 आहे. या महाविद्यालत 42,794 जागा आहेत. गेल्या वर्षी 28,432 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. परिणामी 14,362 जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
