चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे, पाहणे, मोबाईलमध्ये बाळगणे हा पोक्से कायद्या अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या वेळी मद्रास हायकोर्टाने दिलेला निकालही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे आणि पाहणे हा पोक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्या अंतर्गत गुन्हा नाही, असा निकाल दिला आणि आरोपी तरुणाची सुटका केली होती. याविरोधात फरिदाबादच्या ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ आणि दिल्लीतील ‘बचपन बचाव आंदोलन’ या स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
z देशातील सर्व न्यायालयांनी चाइल्ड पोर्नोग्राफी असा शब्द वापरू नये. त्याऐवजी बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तवणूक सामग्री असा शब्द वापरावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी दिले. z ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तवणूक सामग्री’ असा शब्द वापरण्यासाठी पोक्से कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. z संसदेने पोक्सो कायद्यात दुरुस्ती करावी आणि अद्यादेश काढावा, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफीची व्याख्या ‘बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारी साम्रगी’ अशी यापुढे केली जाईल. z आजच्या निकालाची प्रत पेंद्र व राज्यांच्या कायदा व न्याय विभागाचे सचिव, केंद्सररकार, बाल विकास खात्याच्या सचिवांकडे योग्य कारवाई करण्यासाठी पाठवावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
केरळ, मद्रास हायकोर्टाचा काय होता निकाल…
z केरळ उच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2023 रोजी एका खटल्यात निकाल देताना खासगीरीत्या अश्लील पह्टो पिंवा व्हिडिओ पाहणे गुन्हा नाही; परंतु तो इतरांना दाखवणे गुन्हा आहे, असे म्हटले होते. काही महिन्यांपूर्वी एका 28 वर्षीय तरुणाविरुद्ध चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित डेटा मोबाईलमध्ये ठेवल्याचा खटला मद्रास हायकोर्टापुढे आला. मद्रास हायकोर्टाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत त्या तरुणाविरुद्धचा खटला रद्द केला.
मोबाइलमध्ये चाइल्ड पॉर्न आढळल्यास पोक्सोचा गुन्हा
लहान मुलांचा सहभाग असलेली अश्लील सामग्री मोबाइल, लॅपटॉप, का@म्प्युटरमध्ये ठेवणे हा देखील पोक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हाच ठरेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. इंटरनेटवर चाइल्ड पॉर्न पाहणे, वितरित करणे किंवा प्रदर्शित करणे आणि कोणत्याही स्वरूपात साठवून ठेवणे हेदेखील पोक्सो कायद्याच्या कलम 15 नुसार गुन्हाच आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
