देशातील सर्वांत वेगाने विकसित झालेल्या आणि वाहननिर्मिती उद्योगाबरोबरच इतर आंतरराष्ट्रीय उद्योगांचे हब असलेल्या चाकण एमआयडीसी क्षेत्रातून सुमारे 50 कंपन्या गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये स्थलांतरित झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मिंधे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच महाराष्ट्रातील या महत्त्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी इतर राज्यांत स्थलांतर केले आहे. चाकण एमआयडीसीमधील उद्योजक संघटनांनीदेखील उद्योग स्थलांतरित झाल्याच्या माहितीला पुष्टी दिली आहे.
चाकण एमआयडीसी क्षेत्र तीन ते चार टप्प्यांत विस्तारले असून, जगभरातील नामवंत ऑटोमोबाईल कंपन्या येथे उत्पादन घेत आहेत. यामध्ये मर्सिडीज बेन्झ, फॉक्सवॅगन, ब्रिजस्टोन, ऍटलास कॉप्कोसह अनेक जागतिक पातळीवरील कंपन्या आहेत. यामुळे येथील वाहतूककोंडीसह अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
चाकणमधील पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. मिंधे सरकारच्या यंत्रणांकडून बैठका घेण्याशिवाय कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. त्याचबरोबर औद्योगिक सुरक्षा आणि शांततेचादेखील प्रश्न अनेकदा निर्माण झाला. माथाडी टोळ्या, त्याचबरोबर एमआयडीसी क्षेत्रात तथाकथित गुंड टोळ्यांचा वावर याकडे दुर्लक्ष होत गेल्याने आतापर्यंत चाकण एमआयडीसीतील सुमारे 50 कंपन्या गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये स्थलांतरित झाल्या.
आताही अनेक कंपन्या परराज्यांत जागा शोधत आहेत. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूककोंडीमुळे येथील उद्योगांचा श्वास कोंडला आहे. कोंडीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन प्रवासात दररोज दोन ते तीन तासांचा वेळ वाया जात असून, उत्पादकतेला फटका बसत आहे.
चिनी गुंतवणुकीसाठी परवानगी मागितली नाही, महिंद्राने केले स्पष्ट
महिंद्रा गुजरातमध्ये शांक्सी ऑटोमोबाईल या चिनी कंपनीसोबत 3 अब्ज डॉलर्सचा कारनिर्मिती प्रकल्प उभारणार आहे व या चिनी गुंतवणुकीसाठी कंपनीने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितल्याचे वृत्त आले होते. त्याचा इन्कार करत या वृत्तात जराही तथ्य नसल्याचे महिंद्रा कंपनीने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, महिंद्राचा चाकणमधील प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाणार अशा बातम्या आल्या होत्या ते वृत्तही कंपनीने फेटाळले आहे.
याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुलै महिन्यात उच्चस्तरीय बैठक मुंबईत घेतली होती. त्यानंतर स्थानिक यंत्रणांनी चाकणमधील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात केवळ चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असून, उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचण्यात आलेली नाहीत. यामुळे कंपन्या परराज्यांत स्थलांतरित होत आहेत, असे फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज सचिव दिलीप बटवाल यांनी सांगितले.
एक नाही, तर तब्बल 50 कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या. औद्योगिकदृष्ट्या संपन्न असणाऱ्या महाराष्ट्राची ही स्थिती आहे. पुरेशा पायाभूत सुविधा नसतील तरच उद्योग बाहेर जातात. वाहतूककोंडी आणि उद्योजकांच्या अडचणींबाबत राज्य सरकारची भूमिका उदासीनतेची आहे, त्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे. राज्याचा हक्काचा रोजगार परराज्यांत गेला, याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांची भूमिका काय? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे.
