राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांनी म्हाडाचे तब्बल 2200 कोटी थकवले आहेत. या थकबाकीवर म्हाडाला ना व्याज मिळते ना योग्य परतावा. उलट या थकबाकीच्या वसुलीसाठी म्हाडाला या प्राधिकरणाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करावा लागतो. हा निधी परत मिळाल्यास ‘म्हाडा’च्या स्वनिधीतून सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांना गती मिळण्यास तसेच परवडणाऱया दरातील गृहनिर्मितीला चालना मिळण्यास मदत होईल.
सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱया दरात गृहनिर्मिती करणारी म्हाडा ही राज्य शासनाची समन्वयक संस्था आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, म्हाडाने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाहौसिंगला मिळून तब्बल 2200 कोटी रुपये दिले आहेत. सदरचे पैसे आणि त्यावरील व्याज, परतावा वेळेत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र थकीत रकमेसाठी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही म्हाडाच्या पदरी निराशा पडत आहे. समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी म्हाडाने एमएसआरडीसी अर्थात राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 2017मध्ये एक हजार कोटी रुपये दिले. ते अद्याप परत न मिळाल्याने म्हाडाने पैशांऐवढी तेवढय़ाच किमतीची जमीन समृद्धी महामार्गालगत देण्याचा प्रस्ताव एमएसआरडीसीपुढे ठेवला. त्यावर एमएसआरडीसीकडून अद्याप निर्णय झालेला नाही.
कोणत्या प्राधिकरणाने किती पैसे थकवले
एमएसआरडीसी 1000 कोटी
महाहौसिंग 200 कोटी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प 700 कोटी
शिवशाही प्रकल्प 300 कोटी
धारावीतील सेक्टर-5चा पुनर्विकासाची जबाबदारी राज्य सरकारने आधी म्हाडाकडे सोपवली होती. त्यानुसार म्हाडाने आपल्या तिजोरीतून या जागेचा पुनर्विकासाला सुरुवात केली. 2018 साली राज्य सरकारने म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या सेक्टर-5सह संपूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विशेष हेतू कंपनीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पाच इमारती डीआरपीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. जागेचा तसेच इमारतींच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च म्हाडाला देण्यात येईल, असाही निर्णय त्या वेळी घेतला. पाच इमारतींच्या बांधकामासाठी खर्च झालेले 641 कोटी 60 लाख रुपये आणि जागेचे 58 कोटी 22 हजार असे 700 कोटी रुपये म्हाडाला परत मिळावेत, अशी मागणी म्हाडाने सप्टेंबरमध्ये पत्राद्वारे डीआरपीकडे केली. मात्र सात महिने उलटून गेले तरी हे पैसे म्हाडाला मिळाले नाहीत.
