पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात सर्वच राजकीय पक्षांतील पुढारी आणि बड्या हॉटेल व्यावसायिकांची हॉटेल्स, पब्ज आणि बार अनधिकृत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या सर्वेक्षणात शहरातील आठही प्रभागांत तब्बल 108 हॉटेल्स, पब्ज आणि बार अनधिकृत आढळून आले आहेत. अशा अनधिकृत हॉटेल्सवर कारवाई करण्याचे सोडून महापालिका आयुक्त हॉटेल व्यावसायिकांची बैठक घेऊन इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याची सूचना करीत व्यावसायिकांना वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाटचाल औद्योगिकनगरीकडून ‘मेट्रो सिटी’कडे होऊ लागली आहे. व्यवसाय, रोजगाराच्या संधींसह दर्जेदार पायाभूत सुविधा, शिक्षणाच्या वाटा निर्माण झाल्यामुळे शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्यःस्थितीत सुमारे 30 लाखांच्या घरात लोकसंख्या पोहोचली आहे. नागरिकांच्या सुखसोयीसाठी हॉटेल्स, बार, पब्ज, मॉल यांसारखे मोठमोठे व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आहेत. शहरात हॉटेल्स, पब्ज आणि बार उभारताना महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र, बांधकाम परवानगी विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता इमारतीच्या पार्किंग, टेरेस, नदीपात्रासह मोकळ्या जागेत हॉटेल, पब्ज आणि बार बिनदिक्कतपणे थाटल्याचे महापालिकेच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये वाढत्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने हॉटेल, पब्ज आणि बारचे नुकतेच सर्वेक्षण केले. यांमध्ये महापालिकेच्या आठही प्रभागांत तब्बल 238 मोठी हॉटेल्स, पब्ज आणि बार आढळून आले आहेत. यामधील आस्थापना 131 अधिकृत असून, 66 हॉटेल, पब्ज आणि बार पूर्णतः अनधिकृत आहेत. वाढीव बांधकाम, बांधकामात बदल अशी 28 आस्थापना अंशतः अनधिकृत असून, एमआयडीसी हद्दीतील 13 हॉटेल्स, पब्ज आणि बार अनधिकृत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. बहुतांशी व्यावसायिकांनी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी घेतली असल्याचे तोंडी सांगितले असून, त्यांच्याकडे कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा खुलासा केला आहे. काहींनी ‘दोन दिवसांत कागदपत्रे दाखवितो,’ असे सांगून वेळ मारून नेली आहे.
कारवाई करण्याऐवजी आयुक्तांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चे आदेश
महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात 107 हॉटेल्स, पब्ज आणि बार अनधिकृत असल्याचे आढळून आले आहेत. अशा हॉटेल्स, पब्ज आणि बारवर कारवाई करण्याचे सोडून महापालिका आयुक्त शेखर सिंह हे हॉटेल व्यावसायिकांसोबत बैठका घेत आहेत. त्यांना फक्त ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करावे, व्यवसाय अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र आणि विद्युत सुरक्षा याबाबत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे, असे आदेश आयुक्त देत असून, ओला कचरा वेगळा द्या, अशा जुजबी सूचना देऊन वेळकाढूपणा करीत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अनधिकृत बांधकामांवर तत्काळ कारवाई करणाऱ्या महापालिका प्रशासन सर्वच राजकीय पक्षांतील बड्या राजकीय धेंडांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील नामांकित हॉटेल्स, बार, पब्ज अनधिकृत
सर्वेक्षणात आढळलेल्या 107 हॉटेल्स, बार आणि पब्ज हे नामांकित आहेत. हे सर्व व्यवसाय शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे, त्यांच्या नातेवाईकांचे, बड्या उद्योजकांचे आहेत. त्यामुळेच महापालिका प्रशासन अशा अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करून आर्थिक हित तर साधत नाहीत ना? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
