विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींपासून लाडके भाऊ आणि शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. पण या रेवडय़ांमुळे सरकारी तिजोरीवर किमान एक लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत जाणार असल्यामुळे या योजनांना भविष्यात कात्री लागणार आहे. त्याचा सर्वात पहिला फटका लाडकी बहीण योजनेला बसणार असल्याचे वित्त खात्यातील अधिकारी सांगतात.
विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. सध्या या योजनेत अर्ज करणाऱ्या सर्व लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपये महिना देण्यास सुरुवात केली. आचारसंहिता लक्षात घेऊन तर दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा केले आहेत. आतापर्यंत सुमारे दोन कोटी 35 लाख लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपये दिले आहेत. या योजनेत अर्ज करणाऱ्या सर्व लाडक्या बहिणींच्या खात्यात सरसकट दीड हजार रुपये जमा केले आहेत. या बहिणींच्या कागदपत्रांची पडताळणी फार कठोरपणे केलेली नाही. पण विधानसभा निवडणूक संपल्यावर सर्व कागदपत्रे बारकाईने तपासली जाणार आहेत, असे वित्त खात्यातील अधिकारी सांगतात. कागदपत्रांची कठोरपणे तपासणी केल्यावर पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या निम्म्यावर येईल, असा प्राथमिक अंदाज वित्त खात्यातील अधिकारी सांगतात.
भावांवर दहा हजार कोटी
राज्य सरकारने लाडक्या बहिणीनंतर लाडक्या भावांना दरमहा दहा हजार रुपयांचा स्टायपेंड देण्याची घोषणा केली. दहा लाख युवकांना स्टायपेंड देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर दहा कोटी रुपयांचा भार येणार आहे
शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जा योजना
शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जा योजना प्रायोगिक तत्त्वावर करण्याची घोषणा केली. या योजनेवर सुमारे 1 हजार 594 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
तीन सिलिंडर मोफत
दरवर्षी 52 लाख कुटुंबियांना तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याच्या योजनेमुळे सरकारवर सुमारे 1 हजार 250 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप योजनेवर दोन हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
टोलमुक्तीचे 500 कोटी
मुंबईच्या एंट्री पॉइंटवरील टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांसाठी टोलमाफीची घोषणा केली. यामुळे किमान 500 कोटी रुपयांचा सरकारी तिजोरीवर बोजा पडणार आहे.
मोफत वीज
शेतकऱ्यांना साडेसात हॉर्स पॉवर क्षमतेच्या शेती पंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. या योजनेमुळे सुमारे 14 हजार 717 कोटी रुपयांचा तिजोरीवर भार पडणार आहे.
सरकारची तिजोरी रिकामी
निवडणुकीवर डोळा ठेवत महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर किमान एका लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. सरकारवर आधीच सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या रेवडय़ा उडवल्या आहेत. जमाखर्चाचा ताळमेळ घालताना मात्र वित्त खात्याची फरफट होणार आहे. त्यामुळे यातील अनेक योजनांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ येणार आहे असे सांगण्यात येते.
n ‘लाडकी बहीण’ योजनेमध्ये 21 ते 65 वर्षांच्या महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये जाहीर केले. या योजनेच्या सध्या सुमारे अडीच कोटी लाभार्थी महिला असल्याचा सरकारी आकडा आहे. या योजनेवर तब्बल 46 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
