मिंधे सरकारच्या इशाऱयाने पालिकेचा कारभार चालत असताना गेल्या दोन वर्षांत 92 हजार कोटींवरून 84 हजार कोटींवर आलेल्या पालिकेच्या मुदत ठेवींवर मिंध्यांनी पुन्हा एकदा डल्ला मारला असून मुदत ठेवी आता 81 हजार कोटींवर आल्या आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बेमालूमपणे विविध प्रकल्पांसाठी निधी वळवल्यामुळे मुदत ठेवी घटल्याचे बोलले जात आहे. हीच स्थिती राहिल्यास पालिकेचे ‘सुरक्षित भविष्य’ धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत 2017 मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 मध्ये संपल्यानंतर पालिकेचा कारभार राज्यात गद्दारीने स्थापन झालेल्या मिंधे-भाजप सरकारच्या इशाऱ्यावर चालत आहे. मात्र मिंधे सरकारने ठेवींचा बेसुमार वापर केल्याने या ठेवी 92 हजार कोटींवरून थेट 84 हजार कोटींवर आल्या. विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यांमध्ये सरकारने निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून अनेक मोठय़ा प्रकल्पांची पायाभरणी केल्याने पुन्हा ठेवींना हात घातला गेला. त्यामुळे या ठेवी तीन हजार कोटींनी कमी झाल्या आहेत. दरम्यान, पालिकेच्या राखीव निधी असाच घटत गेला तर पालिका आर्थिक संकटात येऊन 150 वर्षांची गौरवशाली परंपरा असणाऱ्या पालिकेला राज्य सरकार आणि पेंद्र सरकारकडे पैसे मागण्याची नामुष्की येऊ शकते. शिवाय ठेवी अशाच घटत राहिल्या तर एक वेळ मुंबईच्या विकासाचे मोठे प्रकल्प, कर्मचाऱयांची देणी आणि पगार देण्यासाठी तरी पालिकेकडे पैसे उरणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शिवसेनेच्या काळात मुदत ठेवी वाढल्या
20 वर्षांपूर्वी तोट्यात असणारी मुंबई महानगरपालिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सत्तेत आल्यानंतर मुदत ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाली. शिवसेनेच्या 25 वर्षांच्या सत्ताकाळात तब्बल पालिका फायद्यात येऊन मुदत ठेवी तब्बल 92 हजार कोटींवर गेल्या होत्या. मात्र ‘मिंधे’ सरकारच्या कार्यकाळात ठेवी झपाट्याने घटत आहेत.
…तर पालिकेवर आर्थिक संकट
> मुदत ठेवीतील 30 ते 40 टक्क्यांचा निधी पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱयांची पेन्शन, पीएफ, ग्रॅच्युईटी देण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या मुदत ठेवी मनमानीपणे खर्च केल्यास पालिका आर्थिक अडचणीत येऊन कर्मचाऱ्यांची देणी देणेही मुश्कील होईल.
> शिवाय मुदत ठेवींचा वापर अत्यावश्यक, मोठे आणि पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी नियोजित आहे. यामध्ये कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, परवडणारी घरे, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प अशा मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र बेसुमार खर्च केल्यास हे प्रकल्पदेखील अडचणीत येऊ शकतात.
